रामदिन तेली
नेपालगन्ज, २ असार । यहाँस्थित चैत्र २ गते जयन्दु वाल सुधार गृहमा गोली चलाउन आदेश दिने सरकारी अधिकारीहरुमाथी कारवाहीको माग बढी रहेको बेला अहिले राष्ट्रपतिको कार्यालय पनि एक्शनमा आएको छ ।
(चैत्र ०२ गते नेपालगन्ज : जयन्दु वाल सुधार गृहमा वालबन्दीलाई नियन्त्रण लिएपछि निर्मम तरिकाले बल गरिएको दृश्य ।)
सामान्य विवाद र वालबन्दी बिच कुटाकुटबाट उत्पन्न भएको विषयलाई प्रहरीले गोली चलाएपछि वाल बन्दीलाई उग्र बनाएको केही तथ्य फेला परेको छ । जयन्दु वाल सुधार गृहमा सुरक्षाको लागि असईको कमाण्डमा ड्युटी खटाइएको भएपनि विवाद हुँदा प्रहरी समेत सुधार गृह छोडेर भागेको कुरा समेत आएको छ । यसैगरी ड्यूटी इन्चार्ज असईले प्रहरीले सुधार गृहमा गोली चलाएपछि वाल बन्दी उग्र भएको समेत बताउनुको साथै गृहमा विवाद हुने क्रममा नजिकको एक पसलमा वालबन्दी गएर पसलबाट चाउचाउ बिस्कुट खाएको समेत बताए ।
तर बाँके प्रहरीले केही वाल बन्दीलाई प्रहरी हिरासतमा राखी आदेशानुसार थप करिब ४ वटा मुद्दा लगाउने योजनामा रहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । बाल सुधार गृह भनेको सजाय पाएका बालबन्दीको लागि कारागार नै हो, सुधार गृहबाट ल्याई प्रहरी हिरासतमा राख्नु पर्ने कुनै औचित्य नरहेको समेत बताइएको छ ।
वाल सुधार गृहमा भएको विवादलाई बल प्रयोगको लागि गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिन खोज्दा बल प्रयोग गर्न कुनै पनि अनुमति नपाएपछि स्थानिय स्तरबाट गोली चलाउन समेत आदेश दिइएको एक प्रहरी स्रोतले बतायो । सामान्य रुपमा नेपाल भरीका कुनै पनि वाल सुधार केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीको ड्यूटीमा बर्दी र बन्दुक बिना नै ड्यूटी गर्नु पर्ने मापदण्ड छ, तर जयन्दु बाल सुधार गृहमा करिब २५० बाल बन्दी छन्, उत्तेजित भएका बाल बन्दीलाई नियन्त्रण गर्न ५ सय बढी प्रहरी तैनाथ हुँदा पनि कन्ट्रोल गर्न नसकिएकोले गोली र अश्रु ग्याँस चलायो ।
बाल सुधार गृहमा गोली चलाएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाँकेका प्रमुख द्वारिका अधिकारी भन्नुहुन्छ–‘बाल सुधार गृहमा गोली र अश्रु ग्याँस चलाउन पाइदैन, यो मापदण्ड विपरित र गैर कानुनी हो । हामीले काठमाडौंस्थित आयोगको हाम्रो हेड अफिसमा रिपोर्ट प्रतिवेदन पठाएका छौं ।’
यस विषयमा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बाल सुधार गृहमा गोली चलाउने अधिकारीहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याई कारवाहीको माग सहित उजुरी निवेदन दर्ता लगत्तै कार्यालयले आवश्यक कारवाहीको लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार भईसकेको इमेलमार्फत जानकारी गराइएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयका जिम्मेवारी अधिकारी भन्नुहुन्छ–‘राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आदेशानुसार गएको पत्र उपर छानबिन र कारवाही हुन्छ । ढुक्क हुनु होस, समय लाग्न सक्छ तर दोषी जो कोही जतिको पावरफुल भएपनि कारवाही चाही हुन्छ ।’
यसैगरी सुनियोजित तरिकाले मेडिकल माफियाको ईशारामा ध्वनिखबर मिडियाको सम्पादक उदयसिंह श्रेष्ठलाई फसाउन सापटी फिर्ता लिएको रकमको विवरण राखी जाहेरी दर्ता गरी हिरासतमा राखियो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मेडिकल माफियालाई निर्मुल पार्न गरिएको अभियानमा मन्त्रालयलाई जिम्मेवार अधिकारीलाई अफर र बार्गेनिंगको विवरण दिएपश्चात बैशाख ०६ गते प्रत्यक्ष प्रशारणमार्फत अफर र बार्गेनिंगको विषयमा खुलासा गरेलगत्तै मेडिकल माफियासँग साँठगाँठमा योजना बनाई बैशाख १५ गते जाहिरी दर्ता गरी सम्मानित बाँके जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिई सम्पादकको घरभित्र छापामार शैलीमा ३ जना प्रहरी निरीक्षकको टोली जबरजस्ती प्रवेश गरी मोवाइल जफत गरी सम्पादक श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको थियो । सम्पादक श्रेष्ठ प्रहरी हिरासतमा भएकै बेला बैशाख २७ गते ध्वनिखबर मिडियाको पेजबाट मेडिकल माफियाको लाइभ प्रशारण भएको भिडियो समाचार डिलिट गराइएको छ । प्रहरीले घरबाट कब्जामा लिइएको मोवाइलको पासवर्ड तत्कालिन एसपी तुलबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी निरिक्षकको टोलीले जबरजस्ती लिएका थिए भने उक्त मोवाइलबाट ध्वनिखबर मिडियाको पेज चलाउन मिल्ने भएकोले बाँके प्रहरीको मुद्दा फाँटबाट उक्त भिडियो समाचार डिलिट भएको आशंकासँगै दर्ता भएको निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले छानबिनको लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्र पठाएको छ ।
(स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विगत ६ महिनादेखि अभियान चलाएको क्रममा अफर बार्गेनिंग गरेको प्रमाण ।)
यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मेडिकल माफिया र एम्बुलेन्सको दुरुपयोग भईरहेको बिषयमा मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा पटक–पटक पत्राचार हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै कदम नचालेकोले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्रसहित कारवाहीको माग गर्दै दर्ता भएको निवेदनमा आवश्यक कारवाहीको लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एम्बुलेन्स संचालन निर्देशिका २०७८को मापदण्ड अनुसार १० वर्षभन्दा बढी पुराना एम्बुलेन्स संचालन गर्न नपाउने, एम्बुलेन्स भाडामा तथा बिक्री वितरण गर्न नपाउने र जुन क्षेत्रको लागि एम्बुलेन्स दिइएको हो सोही क्षेत्रको जनताको सेवाको लागि सोही क्षेत्रमा राख्नु पर्ने भएतापनि अवैध रुपमा एम्बुलेन्स पार्किंग हटाउन नसकेको अवस्था रहेको अहिले पनि कायमैं छ ।
