काठमाडौं, १५ असोज्र । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह सडक विभागसँग निहँु खोजे अन्तत् ब्याक हुनु नै परेको सर्वत्र चर्चाको विषय नै बनेको छ । यसैगरी अहिले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्ट सडक विभागसँगै निहँु खोजी मापदण्ड विपरित कार्य गरी बालेन बन्न खोजेको स्थानिय जनताले बताएका छन् ।
मेयर विष्टले नेपालगन्ज जमुनाहामा सडक विभागको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा संघिय सरकारको विभागको मापदण्ड, नीति र ऐन विरुद्ध गई २०७९ असोज १४ गते सम्झौता गरी पार्किंगको लागि २ वर्षे टेण्डर आह्वान गरी सम्झौता गर्नुको साथै ठेक्का अवधि समाप्त भएकोले पुनः २०८१ असोज १४ गते सोही जग्गामा टेण्डर आह्वान नै नगरी पार्किंगको लागि सोही स्थानमा सोही ठेकेदारलाई अवैध रुपमा अनुमति पत्र दिएका छन् ।

मेयर विष्टको मनोमानीको सिमा नाघेको महसुस गरी सडक विभागको आदेशमा सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जले असोज १५ गते सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा (३), ऐन दफा १८ र १९ उल्लेख गरी कानून बमोजिम कारवाही हुने सूचना जारी गरेको छ ।

यसै विषयमा केही दिन अघि हेलो सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदा पनि बाँके प्रशासनले कुनै कदम नउठाएकोले सडक विभागले बाध्यात्मक रुपमा सूचना जारी गर्नु परेको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्ट र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबिच गहिरो आत्मिय सम्बन्ध भएका कारण मेयर बिष्टले जतिसुकै नियम मिचेर काम गरेपनि बाँके प्रजिअ मौन बस्ने गरेको स्थानिय बुद्धिजीविले आरोप समेत लगाउने गरेका छन् ।