काठमाडौं, १५ फागुन । गैर आवासीय नेपाली संघको कार्यालय तत्काल खाली नगराउन उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि नगरप्रहरीको डोजरको हावा फुस्स भएको छ ।्
विनोद कुँवर नेतृत्वको संघले दायर गरेको निषेधाज्ञा जारी पाउँ भन्दै दायर निवेदनमा सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको इजलासले तत्काल संघको कार्यालय खाली नगराउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विशेष अदालतले ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा विवाद बारे गरेको फैसलापछि महानगरपालिकाले फागुन ११ गते शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाले घर तथा जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालतले विशेष अदालतले फैसला गरेको भएपनि पुनरावेदनको म्याद बाँकी नै रहेको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि तत्काल उक्त कार्यालय खाली गराउन बाञ्छनीय नभएको भन्दै मुद्दा अन्तिम नभएसम्म कार्यालय खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।्
रिट निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सतिश कुमार खरेल, अभिवक्ता सरोज कुमार घिमिरे र रामेश्वर न्यौपानेले अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।
यसैबीच एनआरएनएका अध्यक्ष विनोद कुँवर र महासचिव जानकी गुरुङले विज्ञप्ती जारी गरेर संघको सम्बन्धी ऐनअनुसार सरकारको निर्णय विश्वभर फैलिएका गैर आवसीय नेपालीहरुसँग चन्दा संकलन गरी उक्त जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गरेको बताएका छन् ।
जग्गा खरिद लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क समेत मिनाह प्राप्त गरी उक्त भवन अदालतको आदेश अनुसार निर्माण गरेको बताउँदै बिज्ञप्तीमा उक्त भवनसहित जग्गा दर्ता र स्वामित्व तथा भोक कायम संघको भएको उल्लेख गरिएको छ ।
