नेपालगन्ज, १० माघ । नीजि जमीन लिजमा लिई व्यवसाय शुरु गर्न लागेसँगै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुखले मच्चाएको आतंकलाई रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ स्थित नेपाल–भारत सिमा नजिक रहेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले लगाएको बाउण्डरी वाल (पर्खाल) अगाडि विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा रहेको जमीन भाडामा लिनेदिने गरी ५० वर्षको लागि लिजमा लिई व्यवसाय शुरु गर्ने क्रममा लालपुर्जा अनुसारको नीजि जग्गामा तार बार लगाउन खोज्दा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुखले जमुनाहा ईलाका प्रहरी कार्यालयका इन्चार्जलाई हप्काउँदै तार बार लगाउन नदिने भन्दै ताण्डव समेत देखाएका छन् भने नीजि जमीनमा तार बार लगाउन मिल्छ र नीजि जमीन अगाडी अन्य कोहीले सवारी साधन राख्न पाइदैन भनी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त बिष्टले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपालको कानुन अनुसार नीजि जमीन वा नीजि जमिनमा कुनै पनि व्यवसाय गर्दा व्यवसायलाई मर्का पर्ने गरी कोही कसैले सवारी साधनहरु पार्क गर्न नमिल्ने भएपनि नगर प्रहरी प्रमुखले कुनै पनि सवारी साधन नहटाउने भन्दै जमुनाहा ईलाका प्रहरी कार्यालयका इन्चार्जलाई समेत दबाव दिएको बुझिएको छ ।
नीजि जमीनमा व्यवसाय गर्न २०७९ कात्तिक २५ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कावा प्रमुख एवम उप–प्रमुख कमरुद्दिन राईले लिखित समहती पत्र दिएका छन् भने २०७९ माघ ६ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ वडा कार्यालयका वडा अध्यक्ष मदन बिक्रम शाहले लिजमा लिएको जमीनमा व्यवसाय गर्न लिखित अनुमति पत्र समेत दिएका छन् ।
नीजि जमीनमा तार बार तथा व्यवसाय गर्न जमीन अगाडि नगर प्रहरी प्रमुखको आदेशमा सवारी साधनहरु नहटेपछि पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा लिखित निवेदन दिएपश्चात प्रशासनले तुरुन्तै तार बार लगाउन र सवारी साधन हटाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २०७९ असोज ०१ गते वडा नं. १६ भन्सार कार्यालय परिसरमा पार्किंगको ठेक्का खोल्दै ठेक्का समेत दिए तर उक्त ठेक्का वडा नं. १६ मा हुनु पर्नेमा वडा नं. १५ मा खोलिनुको साथै ठेक्का सम्झौतामा प्रति ई–रिक्सा रु. २०/- लिने लेखिएको भएपनि ठेकेदार कम्पनीले खुलेआम रु. ३०/– लिएको तथा सोमबार पीडित ई–रिक्सा चालक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भेटी गुनासो गर्दा रु. २०/– को ठुलो बोर्ड लगाई दिने आश्वासन समेत दिएको बताइएको छ ।
वडा नं. १६ मा ठेक्का आह्वान गरी वडा नं. १५ मा ठेक्का संचालन गर्नु, नीजि जमीनको अगाडि जबरजस्ती सवारी साधन पार्क गर्न लगाउनुले आर्थिक चलखेल हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले चासो राखी छानबिन गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
