काठमाडौं, ०२ भाद्र । प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् निर्णय खारेज गरि पाउँ भनी २०७७ भदौ १ गते सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ ।
२०७७ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल नियमावली तेस्रो संशोधन गर्दै आफ्नो अनुकूल हुनेगरी एक वर्षको लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने निर्णय गरेपछि रिट दायर गरिएको हो ।
काउन्सिलका तर्फबाट सदस्य चेतनाथ धमला र अधिवक्ता सुरेन्द्र मल्लद्वारा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा भनिएको छ–‘प्रेस काउन्सिल ऐनअनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्न पाउने, नपाउने कानुनी प्रश्नको निरुपण अदालतबाट हुनेछ । अदालतमा विचाराधीन यो विषयलाई छल्ने र प्रभावित गर्ने गरी भएको तेस्रो संशोधन दुराशायपूर्ण र कानुनीरुपमा त्रुटीपूर्ण रहेको हुँदा बदरभागी छ ।’
पत्रकार वा मिडियाले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उजुरी लिने, अनुसन्धान एवं छानबिन गरी आवश्यक कार्वाही गर्ने अर्धन्यायिक, स्वतन्त्र निकाय भएकोले सरकारले अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्त गरिसकेपछि काउन्सिलको आन्तरिक गतिविधिमा नियन्त्रण, निर्देशन र हस्तक्षेप गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि पटक–पटक हस्तक्षेप हुँदै आएको र आन्तरिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्न असफल भएपछि यसप्रकारको कदम चालिएको रिटमा उल्लेख छ ।
कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने र नयाँलाई तोक्ने कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा पदमादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटको पेशी भोलि ३ गते बुधबारलाई तोकिएको छ । सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुर्गा भण्डारीलाई प्रेस काउन्सिल कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय महासचिव रमेश बिष्टले विज्ञप्ती जारी गर्दै महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ४ उपदफा ३ र ६ मा प्रेस काउन्सिलको कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार काउन्सिल स्वयंमलाई भएकोमा यससँग बाझिने गरी नेपाल सरकार आफैंले कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐनविपरीत स्वीकृत गरिएको नियमावलीको उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता गरी प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न महासंघ नेपाल सरकारसँग विज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ भने समाचारलाई आधार बनाई नेपाल पत्रकार महासंघ, बाँके शाखाले प्रेस काउन्सिल नेपाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दबावमूलक उजुरी दिई पत्रकारलाई दुख दिने कार्य भने यथावत नै जारी राखिएको पीडित पत्रकारको गुनासो छ । मिडियामा आएको समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिनु पर्ने वा खण्डनको लागि सम्बन्धित मिडिया हाउसलाई पत्राचार गर्नु पर्नेमा नेपाल पत्रकार महासंघ, बाँके शाखाका अध्यक्ष ठाकुर सिंह थारुले प्रेस काउन्सिल नेपाल र बाँके जिल्ला प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराई पत्रकारको हकहितमा उम्भिनु पर्ने ठाउँमा उल्टै पत्रकारमाथि मानसिक तनाव दिँदा पनि यसतर्फ प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय कार्यालयले भने आफ्नो धारणा राख्न सकेको छैन । एउटै प्रकृतिको घटना दुई स्थानमा उजुरी दिन नमिल्ने भनी अधिकांश कानुन व्यवसायीहरुले समेत बताएका छन् भने समाचारलाई आधार बनाएर प्रहरीले कुनै पनि हालत वा अवस्थामा उजुरी दर्ता गर्न नमिल्ने बताइएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको एक कार्यक्रममा सहभागी नभएका नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल र पुर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाको नक्कली हस्ताक्षर गरेर पेश गरिएको कागजमा नेपाल पत्रकार महासंघ, बाँके शाखाको छाप लगाउनुको साथै महासंघ, बाँकेका उपाध्यक्ष प्रदीप वाग्ले र महासंघ बाँकेका पुर्व अध्यक्ष एवम् तत्कालिन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार शुक्ररिषी चौलागाईले रकम असुलेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले फाइल थाँती राखेको कारण पुनः एक समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा निवेदन दिनुको साथै सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, नेकपा सचिवालय काठमाडौं, नेपाली काँग्रेस सचिवालय काठमाडौं, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं, कान्तिपुर पब्लिकेशन काठमाडौंलाई बोद्यार्थ पत्र समेत बुझाइएको छ । किर्ते हस्ताक्षर गरी सरकारी रकम असुल्नेलाई कानुन अनुसारको कारवाहीको माग गरिएको बताइएको छ ।
