नेपालगन्ज, २३ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जको छानबिनको पत्र अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा पार्किंग ठेक्कामा गैर कानुनी कार्य गरेको पुष्टि भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जको मिति २०७९/१०/२३ पत्र संख्या ०७९/०८० संघीय ४ फाइल नं. १६० चलानी नम्बर NPJ- ३४८७१ पत्र अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा पार्किंगको एउटा वडामा ठेक्का दिने र संचालन भने अर्को वडामा गर्ने अवस्थामा रकमको चलखेल हुन सक्ने अशंकाको कारण छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जको पत्रमा लेखिएको छ –‘नेपालगन्ज उपमहागरपालिकाको कार्यालयले भन्सार सिमा परिसरमा ई–रिक्सा लगायत सवारी साधानहरुको पार्किंग शुल्क संकलन गर्न सडकको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा गैर कानुनी रुपमा टेण्डर आह्वान गरेको, उक्त ठेक्का वडा नं. १६ मा हुनु पर्नेमा वडा नं. १५ मा खोलिएको, ठेक्का सम्झौतामा प्रति ई–रिक्सा रु. २०/- लिने लेखिएको भएतापनि ठेकेदार कम्पनीले खुलेआम रु. ३०/– लिएको र निजी जमिनको अगाडी जबरजस्ती सवारी साधन पार्क गर्न लगाउने गरेको भन्ने सम्बन्धमा के, कस्तो हो ? प्रतिक्रिया सहित टेण्डर आह्वान सम्बन्धी कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि १० (दश) दिनभित्र उपलब्ध गराउन अनुरोध छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जको पत्र पछि अहिले ठेकेदार कम्पनीसंग नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका को–को ले पैसाको चलखेल भएको गरेको भन्ने कुरा नगरमा ब्याप्त चर्चाको विषय भएको छ । साथै ठेकेदारको पैसाको अगाडि अन्धो बनेकाहरुलाई नगरबासीले कारवाहीको माग समेत गर्न थालेका छन् । अख्तियार नेपालगन्जले भने सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने र दोषी देखिएका पदाधिकारीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी पेश गर्ने योजना बनाएको बुझिएको छ ।
निजी जमिनमा आवातजावातमा कठिनाई भएकोले निजी जमिनको अगाडि पार्क लगायत ठेला पसल हटाउन पीडितले निवेदन दिंदा मेयर प्रशान्त विष्टले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा ‘राय पेश गर्ने’ तोक लगाए भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानुन शाखामा ‘कानुनी सल्लाहकारसँग राय लिने’ तोक लगाए भने कानुन शाखाले कानुनी सल्लाहकारसँग राय माग्दा कानुनी सल्लाहकारले लिखितमा ‘आवात जावातमा कोही कसैले बाधा अवरोध गरे गराएको भए सो सम्बन्धमा उचित व्यवस्थापन र उचित प्रबन्ध गर्नु उचित हुन्छ’ राय समेत दिएपनि यो विषयलाई बोर्डबाट पास गराउने भनिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको विशेष स्रोत अनुसार ‘त्यो स्थानमा हाम्रै पार्किंग छ, अवरोध कसरी हटाउने ? कसरी हुन्छ, यो विषयलाई लम्ब्याऔं ।’ कानुन शाखामा यस्तो आदेश आएपछि अहिले एकले अर्को मुख ताक्ने र लम्बाउने प्रयास गरेको बुझिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले छानबिनको पत्र पठाइसकेको अवस्था र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले निजी जमिन अगाडिको अवरोध नहटाए पीडित पक्ष उच्च अदालत जाने तयारी रहेको बताइएको छ ।
