नेपालगन्ज, २६ भदौं । सडक डिभिजन नेपालगन्जको कार्यालयबाट अनुमति नै नलिई दादागिरी शैलीमा नेपाल आयल नियमको लुम्बिनी प्रदेशको कार्यालयले नेपालगन्ज रत्न राजमार्ग सुर्खेतरोड (६ लेन) मा अवैध रुपमा पेट्रोल पम्प निर्माण कार्य रोक्न गृह मन्त्रालयले आदेश दिएपनि आजसम्म रोकिएको छैन ।
नीजि होस वा सरकारी कार्यालय होस, पेट्रोल पम्प स्थापन गर्दा अनिवार्य रुपमा सडक डिभिजन कार्यालयबाट पुर्व स्वीकृती लिनु पर्ने भएपनि नेपाल आयल नियम लुम्बिनी प्रदेशको कार्यालयले पुर्व स्वीकृति बिना नै करिब ८० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ । यस विषयमा सडक डिभिजन नेपालगन्जले दुई पटक नेपाल आयल निगम विभाग, सडक डिभिजन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेलाई निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार गर्दा पनि कहिकतैबाट निर्माण कार्य रोकिएको छैन ।
अवैध रुपमा निर्माण कार्य नरोकिएको विषयमा ध्वनिखबरले गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलसँग जानकारी लिंदा उहाँले भन्नुभयो–‘नियम सबैको लागि बराबर हो । नेपाल आयल निगमले त्यस्तो अवैध निर्माण गर्नु नहुने हो । म अहिले नै आयल निगमको जिएम र बाँके सिडियोलाई भनेर अवैध निर्माण कार्य रोक्न लगाई हाल्छु ।’
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले बाँके सिडियोलाई अवैध निर्माण कार्य रोक्न भन्छु भनेको करिब २४ घण्टा बितिसकेको भएपनि आज शनिबार हिजोको तुलनामा दोब्बर कामदारबाट काम गर्न लगाइएको छ । गृह मन्त्रालयबाट बाँके सिडियोलाई सडक डिभिजनबाट अनुमति नलिई अवैध रुपमा निर्माण गर्न थालिएको पेट्रोल पम्प रोक्न आदेश आएपनि अहिलेसम्म नरोकिंदा रहस्यमय बन्न पुगेको छ ।
कमिशनको चलखेल :
सडक डिभिजन नेपालगन्जबाट अनुमति नलिई नेपाल आयल निगम लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले अवैध रुपमा पेट्रोल पम्प निर्माण गर्न लागेको कुरा सार्वजनिक भईसकेको अवस्थामा छिटोछिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गराई ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिर्ई ठुलो कमिशनको चलखेल हुन सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
अवैध निर्माणको विषयमा नेपाल आयल निगम लुम्बिनी प्रदेशको कार्यालयको मोवाइल नम्बर ९८५७०४२६२० मा तिन दिन पहिला कल गर्दा ‘सडक डिभिजनबाट अनुमति नै लिनु पर्ने भए अनुमति लिएपछि मात्र निर्माण कार्य शुरु गर्ने र हालको लागि निर्माण कार्य बन्द गर्ने’ भनिएपनि हिजो शुक्रबारदेखि यो नम्बर स्वीच अफ नै राखिएको छ ।
