नेपालगन्ज, ०८ माघ । मुलुकमा वर्षेनी अर्बो रकम बराबरको न्युट्रास्युटिकल (औषधी भनी अवैध रुपमा बिक्री हुने फुड प्रोडक्ट भिटामिन) को अवैध कारोबार भईरहेको विषयमा ध्वनिखबर डटकमको टिम नेपालगन्ज पुगी समाचार संकलन र प्रमाण जुटाउने क्रममा फुड प्रोडक्ट भिटामिनका माफिया (आयातकर्ता र स्टकिष्ट)बाट पत्रकारलाई विभिन्न खाले घुमाउरो धम्की आएको गृह सचिवलाई लिखित जानकारी गराउँदा पनि बाँके प्रहरी प्रशासन मौन देखिएको छ ।
ध्वनिखबर डटकम काठमाडौं बालुवाटारस्थित प्रधान कार्यालयको एक टिम आइतबार नेपालगन्ज पुगी मुलुकमा वर्षेनी अर्बो रकम बराबरको न्युट्रास्युटिकल (औषधी भनी अवैध रुपमा बिक्री हुने फुड प्रोडक्ट भिटामिन) कारोबार भईरहेको विषयमा समाचार संकलन र प्रमाण जुटाउने क्रममा न्युट्रास्युटिकल माफियाहरुले विभिन्न च्यानलबाट पत्रकारलाई धम्की दिएपछि बुधबार दिउँसो एसएमएसमार्फत गृह सचिव, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षकद्वय, नेपाल प्रहरी केन्द्रिय प्रवक्ता, लुम्बिनी प्रदेशस्थित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी डिआईजीद्वय, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बाँकेस्थित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षकद्वयका साथै नेपालगन्ज वडा प्रहरी निरिक्षकसमेतलाई जानकारी गराउँदा कहिकतैबाट कुनै पनि किसिमको पहल नभएको र आश्वासन समेत नआएकोले वर्षेनी अर्बोको अवैध कारोबार हुने न्युट्रास्युटिकलमा थप आशंका बढ्न थालेको छ ।
औषधी व्यवस्था विभागले विभागमा दर्ता नभएका कुनै पनि औषधी तथा न्युट्रास्युटिकल बिक्री वितरण गरिएको पाइएमा कारवाहीको साथै मेडिकल स्टोरको दर्ता खारेजीको सूचना प्रकाशित गर्दा पनि बाँके जिल्ला लगायत आसपासका जिल्लाहरुमा प्राय सबै मेडिकल स्टोरमा न्युट्रास्युटिकलमा खुलेआम बिक्री वितरण भईरहेको पाइएको छ । औषधी व्यवस्था विभागले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको न्युट्रास्युटिकल मुलुकको मुख्य गरी नेपालगन्ज, विराटनगर, विरगन्ज र भैरहवा भन्सार नाका हुँदै आयात हुने गरेको पाइएको छ । भारतबाट नेपालगन्ज भन्सार नाका हुँदै महेन्द्रनगर हुँदै बुटवल र काठमाडौंसम्म निर्यात हुने गरेको पाइएको छ । न्युट्रास्युटिकल माफियाले यस्ता प्रोडक्ट आयात गर्ने क्रममा भन्सार राजस्व बुझाउने बेला कुनै पनि प्रोडक्टको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नहुने गरेको तथा मुलुकभित्र छिरेपछि मात्र न्युट्रास्युटिकल माफियाले आफै आफु खुशी जनतालाई लुट्ने मनसायले अधिकतम मूल्य प्रिन्ट गरेको अधिकांशले बताएको प्रमाण ध्वनिखबरमा सुरक्षित राखिएको छ
यसैगरी नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा न्युट्रास्युटिकलका प्रोडक्ट आयातको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा आलटाल समेत गरेको पाइएको छ भने यस विषयमा अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई समेत एसएमएसमार्फत जानकारी दिई यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउनको लागि पहल समेत गरिएको छ ।
मुलुकमा आयात भई मेडिकल स्टोरबाट अवैध रुपमा कारोबार हुने न्युट्रास्युटिकलका प्रोडक्टको विषयमा लाइभ प्रशारणको लागि सूचना तथा प्रमाण संकलन गर्ने कार्यमा बाधा पुर्याउनको लागि विभिन्न च्यानलबाट पत्रकारलाई ध्रम्की दिन शुरु गरिएको छ ।
न्युट्रास्युटिकलका स्टकिस्ट मध्ये एकले ध्वनिखबरसँग भने–‘डाक्टर साबले प्रिसकिप्सनमा न्युट्रास्युटिकलका प्रोडक्ट सिफारिस गर्नु हुन्छ अनि हामी बिक्री गर्छौ ।’ नेपालगन्जस्थित न्युट्रास्युटिकलका स्टकिस्टले डाक्टरलाई हवाला दिँदै खुलेआम बिक्री गरेको भ्वाइस ध्वनिखबरमा सुरक्षित रािखएको छ ।
यसैगरी नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल मेडिकल एशोसियसनले सफा शब्दमा ‘कुनै पनि चिकित्सकले न्युट्रास्युटिकलका कुनै पनि प्रोडक्ट आफ्नो प्रिसकिप्सनमा सिफारिस गर्नु हुँदैन’ भनेका छन् भने डाक्टरले सिफारिस गरेपछि मेडिकल स्टोरमा बिक्रीको लागि त्यस्ता न्युट्रास्युटिकलका प्रोडक्ट राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । न्युट्रास्युटिकलका प्रोडक्टको विषयमा डाक्टरले ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म कमिशन लिने गरेको मेडिकल स्टोरले आरोप समेत लगाएका छन् भने नेपालगन्जका बरिष्ठ डाक्टरहरुले मेडिकल स्टोरको यो आरोप निराधार भएको बताउँदै करिब आधा दर्जनभन्दा बढी डाक्टरहरुले अब उपरान्त न्युट्रास्युटिकलका कुनै पनि प्रोडक्ट सिफारिस नगर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको भ्वाइस समेत ध्वनिखबरमा सुरक्षित राखिएको छ ।
न्युट्रास्युटिकल माफियाले कम मूल्यमा खरिद गर्नुको साथै थोरै राजस्व तिरी अर्थात रु. २० मा खरिद गरी रु. २०० आफै प्रिन्ट गरी नेपाली जनतालाई खुलेआम ठगी गरेको बताइएको छ । न्युट्रास्युटिकलका प्रोडक्ट सिफारिस गर्नको लागि विशेष डाक्टरहरुलाई विदेश टुरदेखि सम्बन्धित निकायहरुलाई रु. ४० हजार पर्ने टिभी लगायतका उपहार दिइएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
मेडिकल स्टोरले खुलेआम रुपमा अवैध रुपमा न्युट्रास्युटिकलका प्रोडक्ट बिक्री वितरण भइरहेको कुरा नेपालगन्जस्थित औषधी व्यवस्था कार्यालयलाई जानकारी हुँदा हुँदै पनि अहिलेसम्म ठोस कदम र अनुमगन समेत गरेको भने पाइएको छैन । यसैगरी स्थानिय प्रशासनले यस विषयमा चासो नराख्दा अवैध कारोबार गर्ने मेडिकल स्टोरको मनोबल बढेको पाइएको छ ।
