काठमाडौं, ११ मार्ग । गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनको लागि भन्दै सूचना जारी गरी खोला तथा क्रसर उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएपनि जिल्लामा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योगहरु सम्पूर्ण निकायको मिलेमतोमा संचालनमा रहेको पाइएको छ ।गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार बाँके प्रशासनले जारी गरेको सूचना अनुसार खोला बन्द भएको स्थिती छ भने क्रसर उद्योगमा यसको कुनै प्रभाव परेको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्र त्रहादुर बुढा भन्नुहुन्छ–‘मापदण्ड अनुसार बन्द रहेका तथा मापदण्ड अनुसारका नभएका क्रसर उद्योग संचालन गर्न पाइदैन । अनुमगन टोलीले अनुगमन गर्दैछ, एक महिनाको समय दिइएको छ । अनुगमनपश्चात फेरी अर्को निर्णय हुन्छ । मापदण्डभित्र नभएका कुनै पनि क्रसर उद्योग संचालन गर्न पाइदैन ।’ उहाँले अगाडि थप्नुहुन्छ–‘राष्ट्रिय गौरबको योजनाको लागि मापदण्ड पुगेका क्रसर उद्योगमा मौज्दात रहेका नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पाउँछ तर मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगले बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन ।’
नेताले भाषणमा बोल्ने कुरा जस्तै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले नियम अनुसार बताएपनि बाँके जिल्लामा क्रसर उद्योगको ईशारामा अनुगमन समितिले कार्य गर्दै रिपोर्ट तयार पारीरहेको तथ्य बाहिर आएको छ । बाँकेमा बुधबार ५ सदस्यीय अनुगमन समिति बाँकेको फत्तेपुरस्थित राप्ती गणेश बालुवा प्रशोधन केन्द्र पुग्यो, र फिल्डबाट नै बाँके सिडियो रामबहादुर कुरुम्बाङलाई टेलिफोनबाट जानकारी दियो ‘सम्पूर्ण कागजात हेर्यो । कागजात सबै ठिक तुरुस्त छ, नियम अनुसार देखियो’ । तर अनुगमन समितिको टोलीले भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ साउन ७ गते मन्त्री परिषदमा पेश गरी मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार तयार पारिएको मापदण्डलाई ठाडो उल्लंघन गरेको देखिएको छ ।
बाँकेमा हालै मात्र गठित अनुगमन समितिले राष्ट्रिय गौरबका योजनाको नाममा भन्दै मापदण्ड नपुगेका अधिकांश सबै क्रसर उद्योगलाई नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्नको लागि मौखिक आदेश दिएको छ भने बाँके प्रशासनले जारी गरेको सूचनाका अनुसार जनता र पत्रकार अहिले अन्यौलमा परेका छन् ।
मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगहरु धमाधम बाँके प्रहरी प्रशासनको मौखिक आदेश भन्दै संचालनमा आई महंगो दररेटमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गरीरहेको पाइएको छ भने विभिन्न प्रहरी चौकीहरु मुकदर्शक भई टुलुटुलु हेर्ने बाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताउँछन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेश गरेको र मन्त्री परिषदले निर्णय गरी तयार पारिएको मापदण्ड अनुसार मापदण्ड ११ मा क्रसर उद्योग संचालनमा लागि दुरी सम्बन्धी मापदण्डको (१) मा बुंदा नम्बर ३, ६ र ७ लाई अनुगमन समितिले क्रसर उद्योगको ईशारामा ठाडो उल्लंघन गरेको देखिएको छ । क्रसर उद्योग संचालनको लागि बुंदा नम्बर ३ मा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, बुंदा नं. ६ मा वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट २ किलोमिटर र बुंदा नं. ७ मा घना बस्तीबाट २ किलोमिटरको दुरीमा हुनु पर्ने उल्लेख भएपनि बाँकेमा गठित अनुगमन समितिले मन्त्री परिषदबाट जारी भएको मापदण्डलाई ठाडो उल्लंघन गरेको देखिएको छ ।
मापदण्ड बनाएर थन्काउने कार्य मात्र भइरहेको जवाबमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी भन्नुहुन्छ–‘मन्त्री परिषदमा मापदण्ड पेश भई मन्त्रीपरिषदबाट मापदण्ड जारी भएको हो । अनुमगन गर्ने निकाय थुप्रा छन् । तर कसैले पनि काम गरेको देखिएको छैन । सयमा सय प्रतिशत विभिन्न निकायले मापदण्ड अनुसार काम गरेको देखिदैन ।’
बाँके मात्र नभई बर्दिया जिल्लामा ८ वटा क्रसर उद्योग मापदण्ड बिना नै पूर्ण रुपमा संचालनमा भएपनि त्यहाँ प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम भने चालेको देखिएको छैन । बर्दियास्थित प्रहरी प्रशासन क्रसर उद्योग र खोलाको विषयमा केही कुरा सुन्न पनि नचाहेको अधिकांशले बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र अनुसार गठन भएको अनुगमन समितिले क्रसर उद्योगसँगको मिलेमतोमा तयारी पारिएको रिपोर्टमा पूर्ण विश्वास गर्न नसकिने भएकोले मन्त्रालयबाट नै इमानदार टोली खटाई खोला, क्रसर उद्योग र अनुमगन टोलीमाथि सुक्ष्म छानबिन गर्नु पर्ने कुरामा अहिले अधिकांश स्थानिय एक मत देखिएका छन् ।
