काठमाडौं, २१ असोज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगन्ज जमुनाहा वडा नं. १५ स्थित सडक विभागको स्वामित्वमा रहेको जमीन कब्जा गरी पार्किंग ठेक्का दिएको विषयमा कानुन मिचेको पुष्टि गर्दै उक्त जमीन कब्जामुक्त गर्नको लागि सडक विभाग काठमाडौंले सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जलाई पत्र काट्यो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले जमीन कब्जा गरेको विषयमा हेलो सरकार, गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक–पटक पत्राचार गर्दा र सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले स्थानिय सरकारको दम्भ देखाई अटेर गरेको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले बेवास्ता गरेको कारण ऐन नियम संगत सडक विभाग बाध्यतात्मक रुपमा एक्शन आउनु परेको कारण सोमबार आफ्नो मातहतको कार्यालयलाई अधिकार दिई निर्देशन गरेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगन्ज जमुनाहा वडा नं. १५ स्थित सडक विभागको स्वामित्वमा रहेको जमीन कब्जा गरी पार्किंग ठेक्का दिएको विषयमा सडक विभाग काठमाडौंका सूचना अधिकारी सिडिई अमित कुमार शर्मा भन्नुहुन्छ–‘सडक विभागको स्वामित्वको जमीन कोही कसैलाई कब्जा गर्न दिंदैनौं । राजमार्गको २५–२५ मिटर दायाँबायाँ सडक विभागको स्वामित्वको जमिन हो । नेपालगन्ज जमुनाहाको जमिन सडक विभागको स्वामित्वको जमीन हो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई उक्त जमीन कब्जा गर्न दिँदैनौं । त्यो जमीन खाली गराउन सडक विभागको डोजर लाग्छ । डोजर लगाउने कार्यमा त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले साथ नदिए हामी गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी आवश्यक सहयोगको लागि अनुरोध गर्नेछौं । तर कोही कसैलाई कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा जमीन कब्जा गर्न दिँदैनौं ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त बिष्ट बिच गहिरो सम्बन्ध भएका कारण पालिकाले अवैध रुपमा र मनपरीतन्त्र रुपमा पार्किंग संचालन गर्दा पनि गृह मन्त्रालयको आदेशको बेवास्ता गर्दै बाँके प्रशासन चुइक्क समेत नबोलेको अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।
