नेपालगन्ज, २७ साउन
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको भाद्र ६ गते हुन लागेको निर्वाचनको क्रममा रु. ९२ लाख रकम खर्च गरेर ठुलो संख्यामा मत खरिद गरेको आडियोसँगै २००२ सदस्य (व्यवसाय)को नविकरण नगरी मिलेमतोमा रकम स्वाहा पारिएको तथ्य फेला विषयमा अधिकांश व्यवसायीले अहिले आरोप लगाउन थालेका छन् ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले नविकरण गर्ने मिति भनेर साउन ९ गते तोकिएसँगै साउन ९ गते नै अन्त्य गरेर संघका अध्यक्ष टंक धामी, कोषाध्यक्ष मख्खन धामी र कार्यालय प्रमुख काशी प्रसाद अधिकारीले मुचुल्का उठाई हस्ताक्षर गरी ५६७९ नविकरण हुने भनिएको भए पनि साउन २० गते मतदाताको नाम प्रकाशित गर्दा ३६७७ सदस्यको मात्र नाम सार्वजनिक गर्दा २००२ सदस्य अर्थात रु. ७२ लाख बढी रकम मिलेमतोमा हिनामिना गरेको अधिकांश व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।
५६७९ सदस्य मध्ये दुई समूहले नविकरणको लागि सदस्यहरुको बण्डल फाराम (कार्यालय प्रमुखको भ्वाइस सुरक्षित) ल्याई बुझाई लाग्ने दस्तुरको लागि संजय थापाले हस्ताक्षर गरी खाली चेक (हिमालय बैंक, नेपालगन्ज शाखाको चेक नं. १२००२३५३२००२३) र अध्यक्ष पदका उम्मेदवार चिरञ्जीवी ओली र टिकामणी उपाध्यायद्वयले हस्ताक्षर गरी खाली चेक (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चेक नं. ४१३०१००२०६९०२०१०) नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा बुझाएको प्रमाण अहिले बाहिरिएको छ ।
नविकरण गर्ने अन्तिम मिति भएता पनि नविकरणको लागि जम्मा भएको रकम ११ गतेमा बैंक दाखिला हुनु पर्नेमा नभई साउन १२ गते तीन समूहबिच आपसी छलफल गरी पदको बाँडफाँड गरी अध्यक्ष लगायतको टिम बनाई लिखित सम्झौता भएको डकुमेन्ट बाहिएको छ ।
नविकरण नगरिएको २००२ सदस्यको फाराम र नगद कहाँ र कस–कसले मिलेमतो गरी बाँडफाँड गरे भन्ने विषयमा अहिले व्यवसायीबिच चर्चाको विषय बनेको छ भने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा सदस्य हुनको लागि अनिवार्य रुपमा पानमा दर्ता हुन पर्नेमा निर्वाचनमा मतदान गर्न लक्ष्य बनाई अवैध रुपमा सदस्य बनाएको समेत प्रमाण आउनुको साथै आरोप आउन लागेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपालगन्जसँग ३६७७ सदस्य मध्ये ४३ जना व्यवसायको पान नम्बर लिए नलिएको जानकारी माग्दा कार्यालयले ४३ मध्ये ६ जनाको मात्र पान नं. भेटिएको जवाबसँगै १४ प्रतिशत मात्र वैध र ८६ प्रतिशत अवैध सदस्य रहेको पुष्टि भएको छ ।
२००२ सदस्यले नविकरण गर्न बुझाएको फाराम र नगद अहिले कहाँ छ ? केही अत्तोपत्तो नै छैन । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा मिलेमतो गरी रु. ७२ लाख बढी रकम झ्वाम्म पारेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुक्ष्म छानबिन गरी कारवाही गरिनु पर्ने विषयमा व्यवसायीहरुले जोडदार माग समेत राखेका छन् ।
