गृह मन्त्रालयले नेपालगन्ज जमुनाहामा पार्किंग हटाउन बाँके प्रशासनलाई पत्र काट्यो

गृह मन्त्रालयले नेपालगन्ज जमुनाहामा पार्किंग हटाउन बाँके प्रशासनलाई पत्र काट्यो

काठमाडौं, १८ असोज । नेपालगन्ज जमुनाहा वडा नं. १५ स्थित सडक विभागको स्वामित्वमा रहेको जमीनमा कानुन मिच्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र त्यहाँ स्थित टोले गुण्डाहरुले जबरजस्ती रजाई गरी अवैध पार्किंग संचालन गरेकोमा उक्त पार्किंग हटाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई पत्र काटेको छ ।
गृह मन्त्रालयले असोज १८ गते शुक्रबार चलानी नं. २५६ को पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेलाई पठाउँदै नेपालगन्ज जमुनाहाको पार्किंगको विषयमा आवश्यक कारवाही गरी मन्त्रालयमा जानकारी गराउने भनी आदेश दिएको छ ।
नेपालगन्ज जमुनाहा वडा नं. १५ स्थित सडक विभागको स्वामित्वमा रहेको जमीनमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कानुन मिच्दै २०७९ असोज १४ गते टेण्डर आह्वानपश्चात २ वर्षको लागि ठेक्काको सहमती गरी दिएकोमा पुनः सोही ठेकेदारलाई पार्किंग संचालन गर्न असोज १४ गते अनुमति पत्र दिएसँगै सडक विभाग काठमाडौंको निर्देशनमा सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जले असोज १५ गते विभिन्न ऐन नियम उल्लेख गर्दै सडक स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गर्न नपाउने र कारवाही गर्ने भनी सूचना नै जारी गरेको छ ।


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त बिष्ट बिच गहिरो सम्बन्ध भएका कारण पालिकाले अवैध रुपमा र मनपरीतन्त्र रुपमा पार्किंग संचालन गर्दा पनि बाँके प्रशासन भने चुइक्क समेत नबोलेको कुरा बाहिर आएको छ ।


नेपालगन्ज जमुनाहा वडा नं. १५ स्थित सडक विभागको स्वामित्वमा रहेको जमीनमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयले उपमहानगरपालिकालाई असोज १० बजे पत्राचार गर्दा पनि स्थानिय सरकारको दम्भमा कानुन मिच्ने कार्य गरेको बताइएको छ ।
यसैगरी हेलो सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदा पनि पार्किंग यथावत नै राखेकोले बाध्य भएर गृह मन्त्रालयले पार्किंग हटाउन बाँके प्रशासनलाई पत्र काटेको स्रोतले बतायो ।
यसैगरी जमुनाहा वडा नं. १५ स्थित नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको निवास क्वाटरको पर्खाल बाहिर खाली रहेको जमीन अर्थात सडक विभागको स्वामित्वमा रहेको जमीनमा टोले गुण्डाहरुले कब्जा गरी महंगो शुल्कमा पार्किंग गर्दा पनि प्रलोभनको कारण सरोकारवाला कुनै पनि निकायले कुनै कदम नचालेको आरोप समेत लगाउने गरेको पाइएको छ । उक्त क्षेत्र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको क्षेत्रमा पर्नुको साथै ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिती रहेको छ भने नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी निरिक्षकको कमाण्डमा ड्यूटी भएता पनि त्यता नजर भने लगाइएको छैन ।