संविधानले धारा २१७ मा न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । देश सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सरकारका प्रमुख आवश्यक अङ्ग हुन । स्थानीय सरकारको न्यायपालिकाको रूपमा न्यायिक समिति रहेको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण तथा मिलापत्र गर्ने प्रयोजनका लागि नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेस गरिएको विधेयकअनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको छ । नगरको पहिलो नगर सभाबाट न्यायिक समिति गठन भई न्याय सम्पादनको काम अगाडि बढेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिको संयोजकमा उपमहानगरपालिका उपप्रमुख मो. कमरुद्दिन राई रहनु भएको छ भने वडा नं. २० नम्बर वडावाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष कौशल कुमार धोवी र वडा नम्वर ४ बाट निर्वाचित वडा सदस्य रुमिता श्रेष्ठ रहनु भएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवाद न्यायिक समितिमा समाधान गरेर आपसी सद्भाव कायम गर्दै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यले न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति महिला विहीन बनाइएको गुनासो आएपछि उपप्रमुख कमरुद्दीन राईको संयोजकत्वमा एक पुरुष र एक महिला सदस्य राखिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहागरपालिकाले जग्गा अतिक्रमण, सार्वजनिक ठाउँमा संरचना निर्माण, घरभित्र आफन्त बिचमा हुने गरेको विवाद र पारिश्रमिक नपाएको लगायतका विषयमा न्यायिक समितिले विभिन्न विभिन्न समस्या समाधान गर्दै आएको छ ।
सम्मानित अदालत र प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेर आफ्नो गुनासो र मुद्दा मामिलाको पहुँच नपुगेका स्थानिय नगरबासीमा न्यायिक समितिले अन्यायमा परेकालाई छलफल गराई न्याय दिन कार्य गरेको छ । नेपालगन्ज उपमहागरपालिकाको न्यायिक समितिबाट गर्ने गरेको न्यायबाट पीडित र पीडकले न्याय पाएकोमा सन्तुष्ट समेत रहेको पाइएको छ । सम्मानित अदालत समक्ष अदालतको शुल्क तथा कानुन व्यवसायीको शुल्क तिर्न नसक्ने तथा न्यायिक समितिबाट कुनै पक्षपात नभई सत्यतथ्यमा दुबै पक्षबिच छलफल गराई टुंगोमा लगाउने भएकाले पैसा र समयको बचत भएका कारण प्राय स्थानिय नगरबासी न्यायिक समिति प्रति विश्वास र आकर्षित भएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख मो. कमरुद्दिन राईको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म २६ वटा मुद्दा दर्ता भएको मध्ये ६ निर्णय भइसकेको तथा २ वटा मुद्दामा मिलापत्र हुनुको साथै १८ मुद्दा प्रक्रियामा रहेको छ । यसै गरी ठाडो उजुरीमा ५६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आवश्यक प्रक्रियामा रहेको छ ।
