नेपालगन्ज, १८ माघ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले वडा नं. १६ मा ई–रिक्सा ठेक्का आह्वान गरेकोमा वडा नं. १५ मा संचालन गरेको लगायत चार वटा विषयमा ध्वनिखबर डटकमले समाचार प्रकाशित र लाइभ प्रशारण गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगन्जले चासो राख्दै अख्तियार टंगाल काठमाडौंबाट अनुमति लिई छानबिन शुरु गर्ने भएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २०७९ असोज ०१ गते वडा नं. १६ नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय परिसरमा ई–रिक्सा पार्किंगको ठेक्का आह्वानको सूचना प्रकाशित गरी बढाबढको आधारमा ठेक्का स्वीकृत गरेकोमा वडा नं. १५ मा संचालनमा आएको, ठेक्का सम्झौतामा प्रति ई–रिक्सा रु. २०/– लिने भनिएको भएपनि खुलेआम रु. ३०/– लिएको, पैडल रिक्सा (मानवद्वारा संचालित) संग पार्किंग शुल्क लिने नलिने केही पनि उल्लेख नभएकोमा जबरजस्ती प्रति पैडल रिक्साबाट रु. २०/– लिएको तथा वडा नंं. १५ स्थित लालपुर्जा भएको जमीनको अगाडी पार्किंग संचालन गरी जग्गा धनीको आवातजावात रोकेको विषयमा ध्वनिखबर डटकमले समाचार प्रकाशित तथा लाइभ प्रशारण गरेको थियो ।
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख विजय राज पौडेलले टंगाल काठमाडौंस्थित आयोगमा पत्राचार गरी बुधबार आयोगबाट छानबिनको लागि अनुमति प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आह्वान गरेको ठेक्का स्थान र संचालन भएको स्थान देख्दा मिलेमतो हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख पौडेल भन्नुहुन्छ–‘जुन स्थानको ठेक्का हो, सोही स्थानमा संचालन हुनु पर्छ, ठेक्का सम्झौतामा जे जस्तो सम्झौता भएको हो सोही अनुसार हुनु पर्छ र नीजि जमीनको लागि बाटो आवातजावातमा कठिनाई हुने गरी कोही कसैले काम गर्नु हुँदैन । आयोगबाट पत्र आई सकेको छ, भोलिबाट कागजात माग्ने कार्य हुन्छ । म आफै यो विषयमा छानबिन गर्छु ।’
