काठमाडौं, ०८ असोज । नेपालगन्जस्थित वडा नं. १० मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले छापामार शैलीमा छापा मार्ने क्रममा १५ जनाको जम्बो टिमका साथै करिब डेढ दर्जनबढी व्यक्तिहरुलाई घर छापाखानामा कोही नभएको बेला तथा घरधनीको अनुमति बिना जबरजस्ती प्रवेश गराएको विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा उजुरी दर्ता भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा प्रशासनको पत्र पुग्दा पनि प्रहरीले कारवाहीको प्रक्रिया नचाल्दा बाध्यतावश अदालतमा पुग्नु परेको पत्रकार उदय सिंह श्रेष्ठले बताएका छन् ।
उनी भन्छन्–‘घटना भाद्र २४ गतेको हो, बाँके प्रशासनमा २५ गते उजुरी दर्ता भयो र यसैगरी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय आईजीपी साबलाई सम्बोधन गरेर २९ गते इमेलमार्फत उजुरी पठाइयो । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय आईजीपी साबको सचिवालयबाट समेत बाँके प्रहरीलाई पत्राचार समेत भएको जानकारी पनि आयो । आज २ हप्ता बढी भयो तर नाम सहित किटानी उजुरी दिँदा पनि बाँके प्रहरी सक्रिय नभई छानबिन र कारवाहीको प्रक्रिया नचाल्दा अदालत जानु पर्ने बाध्यता भयो ।’
कानुनमा उल्लेख भएअनुसार मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को भाग ३ को परिच्छेद १ गोपनीयता विरुद्धका कसुर अन्तरगत २९८ मा विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भंग गर्न नहुनेको (१) कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीता भंग गर्न वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन र (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा द्ुबै सजाय हुनेछ । त्यसैगरी ३०२ मा अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गर्न नहुने : (१) कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको आदेशले बाहेक कसैले अरुको घरमा सम्बन्धित घरधनीको स्वीकृति बिना अनधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न, घरधनी वा निजको परिवारको गोप्यता भंग गर्न वा त्यस्तो घरको खानतलासी गर्न वा गराउन हुँदैन । यसै बुँदाको (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
बाँके प्रहरीले कानुनन् साथ नदिंदा कानुनमा उल्लेख भएअनुसारको बुँदा अनुसार अदालत पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ । उनी भन्छन्–‘विद्युतको १५ जनाको जम्बो टिमका साथ अन्य २१ जना अनुमति बिना घरमा प्रवेश गरे । राष्ट्रको चौथो अंगको रुपमा राज्यले दर्जा दिएको पत्रकार नै सुरक्षित छैनन् भने अन्य आम जनता कसरी सुरक्षित हुन सक्छन ? गम्भिर विषय बनेको छ ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रको प्रमुख भन्छन् –‘सिडियो साब र पत्रकार महासंघ बाँके अध्यक्षलाई मौखिक जानकारी दिएको हो ।’
तर राजधानीका अधिकांश बरिष्ठ कानुन व्यवसायी भन्छन्–“कानुनले मौखिक आदेशलाई प्रमाण स्वरुप स्वीकार्दैन ।“
नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रको कही कतै छापा मार्दा सर्वप्रथम स्थानिय प्रशासनको लिखित अनुमति, वितरण केन्द्रले आफु माथिको कार्यालयको लिखित आदेश र फिल्डमा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित वडा कार्यालयको प्रतिनिधि उपस्थिती अनवार्यता भएपनि हचुवाको भरमा छापामार शैलीमा छापा मारेको थियो । छापा मार्ने बखत कुन मिटरबाट कहाँ लाइन दिइएको भन्ने विषयमा कुनै चेकजाँच नै नगरी भटाभट सिंचाई र छापाखानाको लाइन काटिएको थियो । छापा मारेर जम्बो टिमहरु गई सकेपछि छापाखानाको कर्मचारी मलामीबाट फर्केपछि चेकजाँच गर्दा ईरिक्साको पाटर्स राखिएको ५ थान कार्टुन हराएको खबरका साथ भाद्र २४ गते साँझ बाँके प्रशासनलाई मौखिक जानकारी दिई भाद्र २५ गते उजुरी दर्ता समेत गराइएको थियो ।
अनुमति बिना अन्य २१ जना कसरी प्रवेश गरेविषयमा केहीले विद्युतले हामीलाई जानकारी लिन बोलाएर गएको भने पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका इन्जिनियर (छापामार शैलीमा छापा मार्ने बेलाका इन्चार्ज) ले कसैलाई पनि नबोलाएको भनेको कुरा हामीसँग प्रमाण सुरक्षित राखिएको छ ।
यता पत्रकार श्रेष्ठ भन्छन्–‘अब कानुनी लडाई शुरु भयो । मलाई कानुनमाथि १०० प्रतिशत विश्वास छ । म न्यायको लागि कानुनको ढोकासम्म पुग्ने निर्णय गरेको छु । गलत गर्नेलाई सजाय दिलाउनको लागि सम्मानित जिल्ला अदालतहुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छु । अनुमति बिना घर छापाखानामा प्रवेश गर्नेदेखि अवैध रुपमा संचालित अनलाइनमा प्रकाशित समाचारलाई शेयर गर्ने व्यक्तिहरुलाई कानुन अनुसार सजाय हुनै पर्छ ।’
उनी अगाडि थप्छन्–‘कसैको घरमा जबरजस्ती प्रवेश गरेर फोटो भिडियो बनाएर सार्वजनिक बेइज्जत गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन अति आवश्यक छ । मुलुकमा कानुनी राज्य छ । यो त छाडातन्त्र जस्तै भयो । गल्ती गर्नेलाई सजाय दिइदैन भने निरकुंश पञ्चायती व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको अहिलेको अवस्थामा के नै अन्तर भयो र ?’
