काठमाडौं, २४ चैत्र । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले प्रहरी नियमावली–२०७१ विरुद्ध शुक्रबार अबेर साँझ १६ जना प्रहरी उपरिक्षकको सरुवा गरेको छ । प्रहरी नियमावली–२०७१ लाई बेवास्ता गर्दै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफुखुशी सरुवा गर्दा गृह मन्त्रीले हस्तक्षेप नगरेको कारण बैशाख १५ गते इलाम–२ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरामा बृद्धिजीबिले टिकाटिप्प्णी गरेको पाइएको छ ।
प्रहरी नियमावली–२०७१ को परिच्छेद ५ को ५० मा सरुवा गरिने अवधिको बुंदा नं. १ मा ‘कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई साधारणतयाः पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिने छैन’ उल्लेख छ भने बुंदा नं. २ मा ‘(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधि नपुग्दै कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु परेमा सो को कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।
प्रहरी नियमावली–२०७१ मा उल्लेख भए विरुद्ध नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले १६ जना प्रहरी उपरिक्षकको सरुवा गरेको छ । शुक्रबार साँझ गरिएको निर्णय अनुसारको प्रहरी उपरिक्षकको सरुवामा अधिकांश प्रहरी उपरिक्षकको एक वर्ष वर्ष नपुगेको तथा अधिकांश ४ महिना तथा कोही प्रहरी उपरिक्षकको ४२ दिन मैं सरुवा गरिएको बताइएको छ ।
प्रहरी नियमावली–२०७१ को परिच्छेद ५ को ५० को बुँदा नं. २ मा सरुवा गर्नु परे कारण उल्लेख गर्नु पर्नेमा सरुवा भएका कोही पनि प्रहरी उपरिक्षकको समय अगावै सरुवा गरिएको कारण भने उल्लेख गरिएको छैन ।
स्रोत भन्छ, शुक्रबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको सरुवामा अधिकांश प्रहरी उपरिक्षकले जिल्लामा अवैध कार्यमा अंकुश लगाएको कारण नै सरुवा गरिएको तथा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता तथा स्थानिय स्तरका नेताहरुले अवैध गैर कानुनी काम गर्न बाधा पुगेकोले एक्कासी कुनै पनि कारण नखुलाई प्रहरी उपरिक्षकहरुको सरुवा गरिएको छ ।
नियमावली विरुद्ध गरिएको सरुवामा काठमाडौंस्थित अधिकांश बरिष्ठ कानुन व्यवसायी भन्छन्–‘प्रहरी नियमावली विरुद्ध गरिएको सरुवाको विपक्षमा पीडित प्रहरी उपरिक्षकले सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा पुगे अवश्य पनि स्टे अर्डरको साथै न्याय पाउने छन् ।’ तर आज न्यायको लागि सम्मानित सर्बोच्च अदालत पुग्ने हो भने भोलि बडा हाकिमको नजरमा पर्ने डरले कोही पनि अगाडि आउन नसकेको बताएका छन् ।
